उत्तर प्रदेश सरकार 60 लाख से लेकर एक करोड़ तक युवाओं को स्मार्टफोन या टैबलेट देगी। युवाओं के तकनीकी सशक्तिकरण के लिए यह स्मार्टफोन और टेबलेट स्नातक, परास्नातक, बीटेक, पॉलिटेक्निक, चिकित्सा शिक्षा, पैरामेडिकल और कौशल विकास मिशन के प्रशिक्षुओं को दिए जाएंगे। यह निर्णय मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया। इस योजना पर तकरीबन 3000 करोड़ की लागत आएगी।
खादी ग्राम उद्योग मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि लाभार्थी वर्ग की प्राथमिकता का निर्धारण मुख्यमंत्री के स्तर पर होगा। सेवा मित्र पोर्टल के माध्यम से विभिन्न कुशल कारीगरों को पंजीकृत करा कर विभिन्न नागरिक सेवाएं जैसे प्लंबर, कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियन, नर्सिंग, मिस्त्री आदि जनसामान्य को दी जा रही है। इन कामों में लगे श्रमिकों को भी टेबलेट और स्मार्टफोन मिलेंगे।
