आगरा। आयुक्त सभागार में मण्डलायुक्त श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह जी की अध्यक्षता में आज शुक्रवार को मण्डलीय उद्योग बन्धु समिति की बैठक हुई। सर्वप्रथम मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार सृजन कार्यक्रम योजना की प्रगति की समीक्षा की गयी। वर्तमान वित्तीय वर्ष में अब तक मण्डल में कुल 85 प्रतिशत मार्जिन मनी की स्वीकृति प्रदान की गयी। लक्ष्य के सापेक्ष मार्जिनमनी की स्वीकृति और वितरण में फिरोजाबाद की खराब प्रगति रही। प्रगति में सुधार लाने एवं मथुरा में मार्जिनमनी स्वीकृति में वृद्धि करने के निर्देश दिए।
ओडीओपी वित्त पोषण सहायता योजना में वर्तमान वित्तीय वर्ष के निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष लगभग 94 प्रतिशत की मार्जिन मनी स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। आयुक्त महोदय द्वारा निर्देश दिए गये कि इस अभियान में चारों जिलों में वितरण वृद्धि शत प्रतिशत सुनिश्चित करें।
मण्डलीय उद्योग बंधु समिति की विगत बैठक के अनुपालन एवं वर्तमान स्थिति की मंडलायुक्त महोदय द्वारा समीक्षा की गई।
फाउण्ड्री नगर में पार्क हेतु छोड़ी गयी जमीन पर सौन्दर्यीकरण कार्य कराए जाने के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि कार्य शुरू करा दिया गया है। मार्च तक कार्य पूर्ण हो जायेगा।
गलीचा बिराई प्रशिक्षण योजना के लिए जल्द से जल्द लाभार्थियों की सूची एवं अन्य विवरण एकत्रित कर प्रशिक्षण शुरू कराने हेतु दिल्ली मुख्य कार्यालय में पत्र प्रेषित किए जाने की कार्यवाही के निर्देश दिए।
यूपीसीडा विभाग द्वारा टैक्स चार्ज ज्यादा लिए जाने के प्रकरण पर आयुक्त महोदय द्वारा यूपीसीडा नगर निगम के अद्यतन टैक्स प्रणाली/नियमों का आंकलन करव्यापारियों के हितों को ध्यान में रख टैक्स बिल का प्रावधान तैयार करने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिए।
निवेश मित्र पोर्टल के अन्तर्गत लंम्बित प्रकरणों की समीक्षा की गयी। मण्डलायुक्त महोदय ने मथुरा में सबसे ज्यादा लंबित प्रकरणों को लेकर नाराजगी व्यक्त की।
बैठक में मौजूद उद्योग बन्धुओं द्वारा सिकन्दरा औद्योगिक क्षेत्र, बोदला बिचपुरी औद्योगिक क्षेत्र में विद्युत समस्या से अवगत कराते हुए निर्बाध विद्युत आपूर्ति की मांग की गयी। मुख्य अभियंता डीवीवीएनएल को समस्या का निदान कराये जाने के निर्देश दिए। औद्योगिक क्षेत्रों में बने नालों की समुचित सफाई करने एवं बोदला बिचपुरी रोड़ पर अवैध रूप से लगने वाले फड़ बाजार पर रोक लगाने को कहा। फतेहाबाद रोड़ पर सार्वजनिक पार्किंग स्थल नहीं होने का प्रकरण रखने पर एडीए और निगम अधिकारियों को पार्किंग हेतु स्थल चिन्हित करने के निर्देश दिए।
